नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2026 (01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। उर्वरक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, खरीफ 2026 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये होगी। यह खरीफ 2025 के 37,216.15 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है।
फायदे
- किसानों को सब्सिडी के तहत सस्ती, किफायती और उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया गया है।
कार्यान्वयन रणनीति
P&K उर्वरकों (जिसमें DAP और NPKS ग्रेड शामिल हैं) पर सब्सिडी स्वीकृत दरों के अनुसार दी जाएगी। यह दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि
सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को 28 प्रकार के P&K उर्वरक (DAP सहित) सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराती है। P&K उर्वरकों पर सब्सिडी Nutrient Based Subsidy Scheme (NBS) के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। सरकार ने हाल ही में यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे इनपुट्स की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए खरीफ 2026 के लिए नई NBS दरों को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर मिल सकें।