- वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एवं जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे पर कलेक्टर ने समीक्षा के दिए आवश्यक निर्देश
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से विद्युत विहीन पहाड़ी कोरवा का एक गांव होगा रोशन, विशेष ग्रामसभा में होगा चयन
- सुशासन तिहार, महतारी वंदन, जल जीवन मिशन और आयुष्मान योजना की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर जोर
रायपुर । रायगढ़ जिले के समग्र विकास, किसानों की आय वृद्धि, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने भारत सरकार एवं राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल ’वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप’ कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के सुदूर वनांचल एवं पहाड़ी क्षेत्र लैलूंगा विकासखंड का चयन जैविक सुगंधित धान फसल ‘जवाँ फूल’ की खेती के लिए किया गया है।
पिछले वर्ष जहां 315 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की गई थी और 521 किसानों को लाभ मिला था, वहीं इस वर्ष इसका रकबा बढ़ाकर 750 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों को बेहतर बाजार और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस वर्ष 6 हजार 332 हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की खेती का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने तथा आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने एक जून से 30 जून तक संचालित होने वाले ’खेत बचाओ अभियान’ की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को व्यापक जनजागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित किया जाए। अभियान के तहत किसानों को हरित शैवाल आधारित जैविक खाद तैयार करने की विधि, खेतों में टांका निर्माण तथा प्राकृतिक खेती के विभिन्न उपायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विद्युत विभाग को विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बाहुल्य किसी एक विद्युतविहीन ग्राम का चयन कर उसे योजना के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकृत करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को विद्युत विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे गांव की पहचान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आगामी 5 जून को आयोजित होने वाली विशेष ग्रामसभा में इस विषय पर प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश भी दिए गए।
प्रदेशभर में शीघ्र प्रारंभ होने वाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को लेकर कलेक्टर ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर मॉनिटर की जाएगी, इसलिए सभी विभाग अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा तकनीकी तैयारियां पूर्ण रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता से लेकर उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर ने जनदर्शन कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों की जानकारी आदि सेवा केंद्र पोर्टल में नियमित रूप से अपडेट करने को कहा।