रायपुर । छत्तीसगढ़ में सुशासन, डिजिटल राजस्व सुधार और कृषि सिंचाई योजनाओं को गति देने के लिए आज राजधानी रायपुर के महानदी भवन (मंत्रालय) में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेन्द्र भूषण ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील से सौजन्य भेंट की और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य रूप से डिजिटल राजस्व सुधार, ई-पंजीयन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति पर चर्चा की गई।
राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव: 'डिजिटल किसान किताब' और ई-कोर्ट
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भू-अभिलेखों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण कर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जा चुके हैं। अब सभी भू-नक्शों को डिजिटल रूप दे दिया गया है। किसान अब 'भुईयां पोर्टल' के माध्यम से कभी भी अपनी डिजिटल किसान किताब डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही विवादों के निपटारे के लिए 'रेवेन्यू ई-कोर्ट' और जमीन के डायवर्सन के लिए 'ऑटो डायवर्सन' की ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है।
अब व्हाट्सएप पर होगी रजिस्ट्री की निगरानी और डिलीवरी
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन कर दिया है। अब जमीन खरीदार और विक्रेता को अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्री पूरी होने तक की पल-पल की जानकारी व्हाट्सएप (WhatsApp) पर मैसेज के जरिए दी जा रही है। यही नहीं, रजिस्ट्री पूरी होने के बाद मूल प्रति (Copy) भी व्हाट्सएप से सीधे डाउनलोड की जा सकती है।
सिंचाई और जलग्रहण विकास के लिए मिले 30.14 करोड़, बढ़ी समय-सीमा
छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (REWARD) के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की प्रगति साझा की। राज्य के 27 जिलों के 387 माइक्रो वाटरशेड में 45 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके तहत 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुधारा जा रहा है। इस पूरी योजना की लागत 613.66 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 का है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 30.14 करोड़ रुपये का केंद्रांश जारी करते हुए इस बेहद महत्वपूर्ण कृषि परियोजना की अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर सचिव श्री भुवनेश यादव, केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव श्री नितिन खाडे, संचालक श्री श्याम कुमार सहित राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।